काठमाडौं ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ संसद् पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड ९छ० को उपखण्ड ९३० मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट, सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय ग्रिडको विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तुत विधेयक पारित भई ऐन बनेर कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्ध न, विकास र विस्तार भई वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
साथै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ले ऊर्जा दक्षता बढाउन तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो ।
