काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६ सदस्यीय पदाधिकारी र १३६ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान संशोधन कार्यादलले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको संख्याबारे प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त कार्यदलको प्रस्तावित मस्यौदा पारित गर्नका लागि केन्द्रीय समितिमा पेस भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार १६ जना पदाधिकारीमा एक सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष रहने उल्लेख छ । यस्तै केन्द्रीय समिति पदाधिकारी सहित १३६ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालय २५ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘विधान संशोधन कार्यदलले १६ जनाको पदाधिकारी, २५ जना सचिवालय र १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने प्रस्ताव गरेको छ । तर केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘पदाधिकारीमा अन्य संख्या यथावत राखेर सहमहामन्त्री ९ जना बनाउनुपर्ने भन्ने छ । केन्द्रीय समिति १५१ सदस्य हुनुपर्ने कुरा आएको छ । सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउँदा प्रदेश इन्चार्ज तोक्नु नपर्ने तर्क आएका छन् ।’
९ जना सहमहामन्त्री मध्ये ७ जनालाई इन्चार्जको भूमिका खेल्नेगरी ७ प्रदेशको जिम्मेवारी दिने, एक जनाले सभापतिलाई सहयोग गर्ने र अर्का एक सहमहामन्त्रीले संगठन हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिनेबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रवक्ता सभापतिले नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तीन जना उपसभातिमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
मौजुदा केन्द्रीय समिति १२९ सदस्यीय रहेको छ । पदाधिकारी ९ र सचिवालय १६ सदस्यको रहेको छ । गत १३ पुसमा बालेन्द्र शाहसँग एकता सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि आमन्त्रित वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था छ । बालेन समूह, विवेकशील साझा, जेनजी समूह, थारुवानरथरुहट लगायत समूहसँग एकतापछि पार्टी ठुलो भएकाले केही आकार बढ्न सक्ने विधान मस्यौदा समितिका संयोजक आचार्यले बताए ।
गत ३० वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदल सदस्यहरूमा सचिवालय सदस्य गणेश पराजुली, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशचन्द्र परियार, डा। चन्दा कार्की र सुशान्त वैदिक छन् । उक्त कार्यदललाई १० जेठसम्म विधान मस्यौदा बुझाउन समय सीमा दिएको थियो ।
रास्वपाले प्रथम महाधिवेशन ७ असार देखि ९ असारसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
