काठमाडौं ।
सरकारले १० सचिवको सरुवा गरेको छ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा १० सचिवको सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सरकारले मन्त्रालय समायोजन गर्नु अगाडि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव रहेका गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव रहेकी चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका डा। कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेर अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । पुस्करले ‘चेन अफ कमाण्ड’ मिचेर प्रधानमन्त्री शाहलाई एसएमएस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले गत बिहीबार ७ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको थियो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा रहेकी प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरन्जिवी चटौतलाई सरुवा गरेर नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पुर्याइएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुर्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले सचिव घिमिरे निलम्बनमा परेका हुन् । आयोगले पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा काम गर्ने बेलामा घिमिरे कर छुटसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज शर्मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन् ।
सरुवा भएका सचिवहरूले पत्र बुझिसकेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले कार्यसञ्चालन नियमावली ल्याउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । त्यसपछि गाभिएका मन्त्रालयका सचिव सरुवामा परेका हुन् ।
