पोखरा ।
यातायात र पूर्वाधर हेर्ने सात प्रदेश मन्त्रीहरुको अन्तर प्रादेशिक बैठक २२ बुदेँ घोषण पत्रा जारी गदै सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म पोखरामा बसेको बैठकले यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न  २२ बुदाँ समेटिएको घोषणा पात्र जारी गरेको हो । बैठकले संघ र अन्तर प्रदेश समन्वय बढाउने र आपसी समन्वयमा समस्या समाधान गरिने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैंठकले संघीय सरकारलाई प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेतको उपस्थितमा भएको संयुक्त बैठकल सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग पनि गरिएको छ । बैठकले सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर जरिवाना गर्ने गरि यातायात ऐन बनाउने, सबै प्रदेशको समन्वयमा एकै प्रकारको एकीकृत भिआरएस प्रणाली लागु गर्ने, इम्बोस नम्बर जडान वापत उठेने राजस्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायमा गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैंठकले यातायात कार्यालयको सफ्टवयर सुधारका लागि सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउने, विधुतीय सवारी साधन संचालन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै पूर्वाधार तर्फ प्रादेशिक सडकको बर्गिकरण गर्न पहल गरी प्रादेशीक सडकमा पहुचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्न संघलाई आग्रह समेत गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङगे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउने, हस्तान्तरण भएका योजनाहरुमा यथेष्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

शसर्त योजनाहरुको खर्च हुन नसकेको रकम विभागमा फिर्ता पठाउने र  प्रदेशका योजनाहरुमा रकामन्तर गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

बैठकमा सातै प्रदेशका मन्त्री र संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादवले हस्ताक्षर गरेकी छन् । निर्णय दुई पक्ष सम्झौता जस्तो पनि बनेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।