पोखरा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पद अहिले धरापमा पर्न गएको छ। ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पद बदर गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छैन।
कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यही भदौ ८ गते मंगलबार भएको आदेशमा सर्वोच्च सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।
शाक्यले आफू प्राधिकरणको एमडी बहाल रहँदा नै घिसिङलाई एमडी नियुक्ति गरिएको कारण घिसिङको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन ३२ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले शाक्यलाई एमडीमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय, घिसिङलाई एमडीमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय र शाक्यसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यही भदौ ११ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा दर्ता नम्बर ११३३ मा दर्ता भएको कागजातमा कतै पनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उक्त पद रिक्त भएको प्रमाण देखाउन सकेको छैन।
सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको पत्रमा शाक्य निर्देशक भएकै बेला घिसिङ पनि एमडी भएको देखिन्छ। अझ उक्त सरकारी निणयअनुसार त शाक्य निर्देशक भएकै बेला आयोगको उर्जा विशेषज्ञ पदमा नियुक्ती गरेको देखिन्छ। शाक्यले प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट राजीनामा पनि दिएका छैनन् र सरकारले हटाएर एमडी पद रिक्त भएको पनि छैन।
सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको भनिएको छ तर शाक्य आफैँले पद त्याग गरे वा सरकारले शाक्यलाई हटायो भनेर उल्लेख गरिएको छैन। एउटा व्यक्ति पदमा बहाल रहेकै बेलामा उक्त पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुलाई कानुनले पनि वैधानिक भन्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको पत्रमा कतै पनि शाक्य प्राधिकरणको निर्देशकबाट हटेको वा हटाइएको र उक्त पद रिक्त भएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुँदा घिसिङको पद धरापमा परेको छ। शाक्यले पनि रिट निवेदनमा आफूले राजीनामा नगरेको र आफूलाई निर्देशक पदबाट हटाएको कुनै जानकारी नभई आफू निर्देशक बहाल रहेकै बेला उक्त निर्देशक पदमा घिसिङलाई पनि नियुक्ति गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
साउन २५ गते ५ बजेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयले आयोगको गठन विधि संशोधनअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुने व्यक्तिका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार हुने भनेर स्वीकृत गरेको पत्र आएको उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणको निर्देशकबाट हटाएको आधिकारिक निर्णयविना जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन शाक्यलाई आयोगको सदस्य र घिसिङलाई निर्देशकमा नियुक्त गरेको निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पहिला शाक्यलाई हटाएर निर्देशक पद रिक्त भएपछि उक्त रिक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव जानुपर्ने थियो। तर, साउन २५ गते एक पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। त्यही बैठकमा शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति र घिसिङलाई निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको छ।
दुई नियुक्ति एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणमा शाक्यको निर्देशक पद कतिखेर रिक्त भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन। आफू प्राधिकरणको एमडी भएकै बेला पुनः आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा निर्देशकले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी दोहोरो नियुक्त भएको कारण उक्त काम गैरकानुनी भएको शाक्यको पनि भनाइ छ।
शाक्यले दायर गरेको रिटमा आफूले निर्देशक नछाडेको र आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ति स्वीकार नगरेको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक २५ गते बसे पनि सरकारले सबै काजगात २५ गतेको मिति राखेर २६ गते पेश गरेर हस्ताक्षर गरेर २७ गते मात्र शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरेको पत्र दिएको हो।
