काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियारप्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ’ उनले भने । ‘मेरो र उसको नभनिकन कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररूपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भ्रष्टाचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए ।
‘सरकारले न्यूनतम साझा संकल्पमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’
पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुत संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।
सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस–कसकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने जवाफ फर्काए ।
