सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै कारण देखाउ आदेस जारी गरेको हो ।

तत्कालको लागि घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक भएकाले पुनर्वहालीको आदेशसमेत माग गरेका थिए ।

सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।