काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेका न्यायाधीशलाई सरकारले पदवी बाँडेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सर्वोच्च बारले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरि मानपदवी नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत इकाइ (सर्वोच्च बार)ले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी र विभूषण नदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी नदिन आग्रह गरेको हो । बारले न्यायाधिशलाई मानपदवी लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने सल्लाह दिएको छ ।
ुबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनु हुँदैन। यस्ता प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगराउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बार आग्रह गर्दछ,।’
‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीका(टिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा मानपदवी ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।’विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल पदक, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई यी पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो।
