पोखरा, २९ भदौ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागे पछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आजबाट सुरु भएको छ । बजेट पास भए पछि स्थगित भएर दुइ महिना पछि सुरु भएको बैठकमा तीन वटा विधेक पेश भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , आमसंचार विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेक पेश भएको छ । दुइ महिना पछि आज सुरु भएको बैठकमा कानून, संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् ।
सरकारले यस पहिलेको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाएको थियो । थ्रेस होल्ड हटे पछि दलको मान्यता नपाएका दुइ साना पार्टीले संसदमा दलको मान्यता पाएका छन् । सोही अनुसारको पारिश्रमीक र सुविधा उपलब्ध गराउन पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न विधेयक पेश गरेको हो ।
सरकारले दलको उपनेतालाई पदाधिकारीमा थपेको छ । १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हटे पछि राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले दलको मान्यता पाएको छ । ती पार्टीका संसदीय दल नेता, उप–नेता, प्रमुख सचेता र सचेतकले पनी गाडी सहित थप पारिश्रमीक पाउने छन् । दलको नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउछन् ।
त्यस्तै बैठकमा मन्त्री थापाले आमसञ्चार विधेयक पेश गरेका छन् । विधेकमा २५ हजार जरिवाना र कैद सजाएको व्यवस्था गरिएको छ । कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने विधेकमा उल्लेख छ ।
ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद र दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४५ अनुसार कार्य नगरेमा कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ४७ मा एनेविपारीत कार्य गरेको हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । बैठकमा चैत्र २६ गते पेश भएको प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अगाडी बढेको छ ।
