काठमाडौं ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपश्चात सो आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेह कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षले बताएका छन् ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआई)द्वारा आइतबार भर्चुअलरुपमा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव रहेको बताए । “जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ”, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने “अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”

निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनको भनाई छ । “राहदानी वनाउदा फोटो र औँठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ”, उनले भने “त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ ।”

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए ।