नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघ (ईयू) को उडान सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हटाउन ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा ईयूका राजदूतहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खनालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले गरेको उल्लेखनीय प्रगति र भइरहेका सुधारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका हुन्।

भेटका अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालसँग ईयूको निरन्तर विकास साझेदारीको प्रशंसा गर्दै व्यापार, जलवायु कार्य, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री खनालले सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै चुस्त सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा शून्य सहनशीलता रहेको जानकारी गराएका थिए।

साथै, मन्त्री खनालले लगानी सहजीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रवर्तन लाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भइरहेका आर्थिक सुधारहरूबारे जानकारी गराउँदै जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न ईयू राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरे।

प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट बोल्दै नेपालका लागि ईयूकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नयाँ सरकारप्रति ईयू सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थनलाई पुनः पुष्टि गर्न यो भ्रमण भएको बताइन्। उनले ई(गभर्नेन्स र डिजिटलाइजेसनमा ईयूको विज्ञता आदानप्रदान गर्नेलगायत नेपाल र ईयूबीच सहकार्यका थप अवसरहरू खोज्ने भ्रमणको उद्देश्य रहेको प्रष्ट पारिन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेटवार्ता

नेपालका लागि ईयूकी राजदूत लोरेन्जोको नेतृत्वमा आएको २२ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ९भोलि० प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सामूहिक भेटवार्ता गर्दैछ।

यसअघि पदभार ग्रहण गरेयता कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नभेटेका प्रधानमन्त्री शाहले ईयूको टोलीलाई भने सामूहिक रूपमा भेट्न लागेका हुन्। यस भ्रमण दलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्विडेनका राजदूत तथा उप–राजदूतहरू सहभागी छन्।

  • ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार १५:३९ प्रकाशित