काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ । व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक भएको छ ।
आज भएको वार्तापछि व्यवसायीहरूले अघि सारेका मागहरू ४५ दिनभित्रमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए।
सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले भोलिदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका १५ बुदे माग अघि सारेका थिए। ती मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै आजदेखि व्यवसायीहरूले कार्यालय बन्द गरेर श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
आजको वार्तापछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिईएको महासचिव डाँगीले बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विषयलाई लिएर विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
आज श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारसहितका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत सम्बोधनसँग सम्बन्धित छन् । ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समावेश भइरहेका विषय भएकाले संशोधन प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा विषयवस्तु पेश गर्न सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
