पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र सञ्चालित तथा प्रस्तावित ठुला विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेका छन्।

विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सुरु भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू आगामी भदौ पहिलो सातासम्म टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका हुन् ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी), कोइका र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू हाल कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। एडीबीका आयोजनाका लागि आलुमैला चोक र कोइकाका लागि शिवालय चोकमा परियोजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। विश्व बैंक र एडीबीका अन्य आयोजनाहरूको नेतृत्व महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले गरिरहेको छ।

नगर विकास कोष (टीडीएफ) को साझेदारीमा पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक तयारी र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा छ। यसको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको टेरासोल कम्पनीले छिट्टै सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्ने जनाएको छ।

पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीका परामर्शदाताहरूले पृथ्वीचोक, विन्ध्यवासिनी र लामेआहालस्थित बसपार्कहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सात दिने दाबी विरोधको सूचना जारी गरिएको र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र निर्माण अघि बढाइने मेयर आचार्यले स्पष्ट पारेका छन्। साथै स्मार्ट यातायातका लागि ‘ई–मोबिलिटी’ परियोजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ।

फिर्के खोलामा भएको अतिक्रमण हटाउन महानगरले भदौ १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने जनाइएको छ। असोज १ गतेदेखि फिर्के करिडोरको डीपीआर प्रक्रिया अघि बढ्ने आचार्यले बताएका छन्।

महानगरले असोज महिनालाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ। सबै वडाका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन भइसकेकाले अतिक्रमण हटाउन वडा कार्यालयहरूमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। महानगरभित्रका २० हजार १०६ जनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमाणीकरण भइरहेको छ।

मेयर आचार्यले कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा नपरी सरकारी मापदण्ड र कानुनअनुसार नै सबै व्यवस्थापनका कार्यहरू सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।