काठमाडौं ।
सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ। सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो।
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले मालवाहक सवारीसाधनले अत्यधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएको आरोप लगाए। राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानुनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
थापाका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ।केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानुनले दिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको अवस्था देखिएको उनले बताए। सडकमा क्षति पुग्नेगरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए।
थापाका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ। कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै सामान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए।
