काठमाडौं ।
सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरिएको पनि बताइन् ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पुर्याएको भनी प्रश्न गरेका थिए । उक्त निर्णय खारेज गरी पुनस् हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग पनि उनको थियो ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन् ।
‘कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
बिदाले विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको सरकारको दाबी छ ।
