पोखरा ।
कास्कीका पालिकाहरुलाई सीमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव पठाउने म्याद ७ दिन थप गरिएको छ । कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले पालिकाहरूलाई सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव पठाउने म्याद साउन २६ गते अर्थात आजबाट ७ दिन थप गरिएको हो ।
समितिले मिति २०८३ साउन ११ गतेको पत्र मार्फत पन्ध्र दिन भित्र अध्ययन समिति समक्ष प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको थियो। सो अवधिमा अन्नपूर्ण गाउपालिकाको मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएकोले बाँकी पालिकाहरूलाई प्रस्ताव पठाउन सात दिनको म्याद थप गरिएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
पालिकाबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपछी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय मुताविक भुमि व्यवस्था ,सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको मिति २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार समितिले कार्य गर्ने पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा दुई बमोजिम जनसंख्या ,भूगोल ,प्रशासनिक सुगमता ,पूर्वाधार विकासको अवस्था आर्थिक संक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता ,भाषिक,साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ।
सो मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख ,सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख ,भुमी प्रशासन कार्यालयका प्रमुख ,सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,रहने व्यबस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव तोकिएको छ।
यस अघि समितिले पालिकाका प्रमुखरअध्यक्ष,उप प्रमुखरउपाध्यक्ष र दोश्रो चरण अन्तर्गत कास्कीबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा राजनीतिक दलहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरि पालिकाहरूलाई पन्ध्र दिन भित्र प्रस्ताब पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
