काठमाडौं।
सरकारी सर्भरमा आएको खराबी र प्रणाली सुधारमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न नपाएका सेवाग्राही जरिबाना मात्र होइन, लाइसेन्स नै खारेज हुने जोखिममा परेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले पुरानो सफ्टवेयरलाई नयाँमा अपग्रेड गर्ने क्रममा करिब तीन सातादेखि लाइसेन्स सेवा ठप्प छ। यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार सर्वसाधारण नागरिकको थाप्लोमा परेको छ।
साउनसम्म म्याद भए पनि सर्भर नचलेर नवीकरण गर्न नपाएपछि म्याद गुज्रिएका सेवाग्राहीले भारी जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। अर्कातिर उनीहरू लाइसेन्स खारेजीको जोखिममा समेत परेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनाका प्रमुख केशवकुमार जीएमले सरकारी प्रणालीकै कमजोरीले ढिलाइ भए पनि सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरेका छन्। उनले यसलाई एउटा गम्भीर कानुनी समस्या भएको बताए।
प्रमुख जीएमका अनुसार विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ मा सरकारी सर्भर बिग्रिएको वा प्राविधिक कारणले सेवा रोकिएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई जरिबाना छुट दिने कुनै पनि प्रावधान छैन। ‘ऐन र नियमावलीले सर्भर बिग्रिए पनि जरिबाना मिनाहा गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ जीएमले भने।
प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए पनि कुनै छुट दिन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘जबसम्म यो ऐन वा नियमावली संशोधन हुँदैन,’ उनले थपे, ‘तबसम्म हामीले चाहेर पनि सेवाग्राहीलाई जरिबानामा छुट दिन सक्दैनौँ।’
विभागले प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन खोज्दा देखिएको प्राविधिक त्रुटिका कारण अहिले देशभरका लाइसेन्स कार्यालयमा सेवा प्रभावित छ। यो सरकारी गल्तीको सजाय भने सेवाग्राहीले पाइरहेका छन्। सेवा बन्द भएको अवधिमा नवीकरणको म्याद सकिएका हजारौँ सेवाग्राही अहिले जरिबानाको त्रासमा छन्। सरकारले नै सेवा रोक्ने तर समयमा नवीकरण नगरेको भन्दै जरिबाना लिने नियमले आम सेवाग्राहीबाट गुनासो बढेको छ।
यस समस्याबारे कार्यालयले साउन ४ गते नै यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको छ। ‘सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्,’ जीएमले भने।
उनीहरूलाई यसरी दण्डित गर्न नहुने भन्दै आफूहरूले स्पष्ट पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए। तर यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट पनि गर्न नमिल्ने र ऐन नै बाधक देखिएकाले यसबारे विशेष कानुनी निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको यो गम्भीर लापरबाहीले गर्दा एकातिर नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यले आफ्नै कमजोरीको बदला जनताबाट राजस्व र जरिबानाका रूपमा असुल्ने प्रपञ्च गरिरहेको देखिन्छ।
