काठमाडौँ ।
सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
सरकारले २० वर्ष नपुगीकन कानुनी रूपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ ।
अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा बहसहरू हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरू भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् ।
२० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्न सक्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गरे ।
उनले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्षमुनि नै भएको अवस्था रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गरे ।
सरकारले कानुनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकाले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरू राखेर अध्ययन गरिरहेको बताए । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उनको छ ।
