काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८०’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
भौगोलिक सूचना पूर्वाधारको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको संरचना स्थापना गरी उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सूचना दिने उद्देश्य अनुरुप यो नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझावसमेत माग गरेको छ । भौगोलिक सूचनाको उत्पादन, उपलब्धता, वितरण प्रणाली, प्रयोग, गुणस्तरीयता, मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सरोकारवालाबाट आएका सुझाव हेरेरमात्रै नीति कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको भनाइ छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार भौगोलिक सूचना पूर्वाधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिने छ ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वाधार हेर्ने सचिव, सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिसँगै नापी विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने भनिएको छ ।
