संघीय व्यवस्थाको पाँच वर्ष, ‘जनता र पोखरा’

केन्द्रभाग मिडिया

२०७२ मा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था दर्ज गर्यो। नेतामात्रै होईन, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता समेतले बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । तीनै तहका चुनावपछि जनताले आफ्नै गाउँमा राजधानी पाए । सिंहदरबार त गाउँमा आयो आएन यसै भन्न सकिन्न, तर सत्ता चाहीँ पक्कै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो इनिङ सम्पन्न भई दोस्रो इनिङ्को प्रारम्भ भैसकेको छ । क्षमता र अनुभवले भ्याए सम्म काम पनि गरियो तर, जनतामा उत्साह भर्न हामीले पनि सकेनौँ ।

संविधान जारी हुँदादेखि चुनावअघि सम्मको सोंचलाई पूरै विस्थापित गरी अहिले जनतामा सरकारप्रति निराशा छ । कारण, हाम्रो शासन शैली हो । जनताले कति कानुन बनायौ, कति कार्यविधि तयार भो भनेर सोध्दैनन् । उनीहरुको प्रश्न सीधै नाफा घाटामा जोडिन्छ । हामीले जिताएर के विकास भयो मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो आदी–इत्यादी । किनकी जनप्रतिनिधिहरु विधायीका हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाईएन पनि । नेताहरुले कानुन बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, विजुली, नाला, सडक, भवन बनाईदिन्छु भनेर मागे । जब की जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि । आफ्नो दायित्वभन्दा वेग्लै बन्न खोजे, नेताहरु चुनाव जित्ने दाउमा नचाहिँदो पासा फाल्दा ब्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गरेको छु मैले पनि ।

बनेका कानुन अनुसार देश चलेको भए, कानुन निर्माणलाई पनि जनताले महत्वपूर्ण ठान्दा हुन् तर कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण जनतामा हाम्रो काम चित्त बुझिरहेको छैन । देशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रतिपक्ष मौन छ । चाहेको निर्णय गर्न पाउने बहुमत सरकारसंग छ । यति सहज अवस्थामा सरकार के मा अलमलिरहेको छ म आँफै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छु । प्रदेश सरकारको भुमिका प्रति त झनै जनताहरु खुसी छैनन् । आज प्रदेश सरकारहरु आफ्नै कारणले आलोचित हुनुपरेको छ । जनताले गरेको विश्वास उनिहरुले गुमाईरहेका छन् । यसमा ति निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । यथार्थ जनतालाई बुझाउनै पर्छ कि यही शैलिको ब्यवस्था देशलाई चाहिएको होइन र यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु–अहिलेको ब्यवस्था राणा, पञ्च र राजतन्त्र भन्दा फरक छैन । पहिले काठमाण्डौंबाट जनता शासित हुन्थे, अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छन् कुरा त्यत्ति मात्रै हो ।

जनप्रतिनिधिले बोल्ने कुरा जनताको आवाज हो, जनताको मन र सुखदुखको सारथी हो नकी कुनै शासकको । तर संविधानको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा भन्दा विल्कुल फरक बाटोबाट हिडिरहेको छ सरकार । आफुलाई जनप्रतिनिधि भन्छ, ब्यवहार शासकको जस्तो देखाउँछ । विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयतामा त्यति धेरै हतोत्साहीत हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरु पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरुले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् । यो भित्र पनि राम्रा सम्भावनाहरु छन्, जुन हामीले शिलशिलाबद्ध रुपमा प्रश्तुत गर्न नसकेको मात्रै हो ।

अव, पोखरामा झरौँः पोखराले अहिले पनि दशकौँ पुराना समस्याहरु झेलिरेहको छ । तर आफु सम्बन्धित वडा भएकैले सान्धर्विक होला भनेर ४ दशकदेखि खुम्चिएको साँघुमुख (पालिखेचोक) फराकीलो पारिएको,सिद्धार्थचोक–महेन्द्रपुल–पालिखेचोक फुटपाथ, सिद्धार्थचोक प्रस्याङ् जोड्ने पक्की पुल, पोखराका अधिकांस सडकहरु अस्फाल्ट पीच लगायत केही आशाजन्य बिकासे काम भएको कुरा स्थानीय सरकार जनताप्रति दायीत्वबोध छ भन्ने गर्वको विषय हो । तर, आधुनिक पोखराका लागि यत्ति मात्र प्रर्याप्त भने होईन । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले पनि पेचिलो बनिरहेको छ । व्यवस्थित पार्किङ र बसपार्क लगायतका विषयमा खासै प्रगति भएको देखिदैन् ।

यि समस्याहरुको समाधान पनि जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारबीच सरल वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण पालिखेचोक विस्तार गर्ने काम पनि एक हो । यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरु र विशेषतः स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद नदिईरहन सकिन्न । वातावरण र पर्यावरण सवालमा पोखराले अब ग्रिन सिटी क्लिन सिटीको अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ ।

पोखरालाई कुरुप बनाईरहेका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने एजेण्डा महानगरको मुख्य एजेण्डाको रुपमा दर्ज पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । आशा छ, यो पनि छिटै पूरा हुनेछ । पोलमा रहेका तारलाई ब्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो पालामा सुरुवात गरिएको थियो । पछि यसलाई महानगरले पनि पछ्यायो । तर पूरा गर्न सकेन । केही वडाका भवनहरु ब्यवस्थित बनेका छन् तर, कतिपय वडा कार्यालयहरु अहिले पनि भाडामा चलिरहेका छन् । सिमीत श्रोत साधनबाट असिमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सकेसम्म धेरै सेवा दिने प्रयास जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हुनुपर्दछ ।

अन्तमाः जनताको सन्तुष्टीमा राज्य ब्यवस्थाको आयु कोरिन्छ । हामी यही ब्यवस्था भित्र रहेर जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने र लामो समयसम्म संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था नेपालमा टिकाईराख्ने बाटोमा अघि बढ्न सकौं । सबैलाई शुभकामना ।

बास्तोला पोखरा वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन ।

  • ७ भाद्र २०७९, मंगलवार १७:१५ प्रकाशित