पोखरा ।
‘हिमालका कुरा : हिमालय पर्वतको आवाज’ जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन नागरिक सञ्जालको वैशाख २७ ( मे १०) मा भएको भेलाले विभिन्न १६ बुँदे माग अघि सारको छ ।
आज बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन नागरिक सञ्जालले गण्डकी प्रदेश भित्र जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रहेका सवालहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सगरमाथा संवाद मार्फत ध्यानाकर्षण गराउदैं आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि अपिल गरेका छन् ।
माध्यामिक तहको पाठयक्रममा जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा केन्द्रित विषयहरु समावेश गरी अध्यापन गराउन शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था मिलाउने र जलवायु शिक्षा सम्बन्धि सचेतना सबै समुदायमा विस्तार गर्न उनीहरुको माग छ ।
राष्ट्रिय भूउपयोग नीतिलाई गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न,भू–मण्डलीय तापक्रम वृद्धि जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका समस्या विश्व समुदाय नै मिलेर गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
हिमालय बचाउन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र साझेदारी बढाउन,राष्ट्रिय अनुकुलन योजना र राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गर्न उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण कास्कीको सेतीमा आएको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी, मुस्ताङको कागबेनी, घेंगाउँ र मनाङ आदीमा आएको प्राकृतिक विपद्को क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले २०६९ वैशाख २३ गते सेतीको बाढीले जनधनको क्षति भएको कास्की जिल्ला, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, वडा नम्बर १ र २ खारपानी आसपासको क्षेत्रमा जलवायु उत्पन्न प्रकोप हानि तथा नोक्सानी स्मृति पार्क र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालले कुल भू– भागको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र जोगाएर कार्बन उत्सर्जन रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै कार्बन ट्रेड बापत प्राप्त गनुपर्ने रकम जलवायु न्यायका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने र प्राप्त रकममा स्थानीय जनता र नागरिक संस्थाको सहज पहुचका लागि माग गरेका छन् ।
गरीब विपन्न आदिवासी, दलित र संकटापन्न समुदायलाई जलवायू परिवर्तनले पार्ने वैकल्पिक उपाय र योजना बनाएर लागु गर्न माग गरिएको छ ।
हिमाली तथा उच्चपहाडी क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य प्रकोपको अध्ययन, अनुसन्धान, सुचना सम्प्रेषण, उद्धार लगायतका सवालमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि वैज्ञानिक योजना, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेटसहितको विशेष संयन्त्र बनाएर सातै प्रदेशमा लागु गर्न सेभ आवर हिमालय फस्ट नेपालका अध्यक्ष डिवि नेपालील माग गरेका थिए् ।
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय -अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका लागि हरेक वर्ष मे ५ का दिन गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने ‘हिमालका कुरा : हिमालय पर्वतको आवाज’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरेका छन ।
गोनेसा नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेल र नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकीका संयोजक विनाकुमारी सिलवाल लगायतले सो अबसरमा विभिन्न विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
