पोखरा ।
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म नयाँ ६४७ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये कास्कीका २ सय ८५ वटा उजुरी परेका हुन् । कास्कीमा पनि सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख आस्मान तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी र अघिल्लो वर्षका सारिएका समेत गरेर पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या भने ८०८ छ ।
शुक्रबार सामाजिक अभियन्ताहरुका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित भएर उजुरी सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये पनि सार्वजनिक खरिद ऐनसँग जोडिएका विषयमा उजुरी परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढुंगा गिट्टी, उपभोक्ता समिति, जिन्सी दाखिला सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण लगायतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परिरहेको छ । हुन त हामीहरु हाम्रो काम प्रचार गर्दैनौं । तर, अख्तियारले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।’
उनले अख्तियारको अरु प्रोसेस लामो भएपनि स्ट्रिङ अप्रेसनको हकमा १०/१५ मिनेटमा गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘आउनुस् । तपाईंको अगाडि भएका बेतिथि लिएर आउनुस् । निष्पक्ष भएर काम गर्छौैं । यहाँ परेका उजुरी केन्द्रमा पनि पुग्छ । केन्द्रबाटै आयुक्त आएर यहाँका मुद्दाहरु हेर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
अख्तियारमा बेनामे उजुरीको चाङ, जम्मा उजुरी मध्ये ८० प्रतिशत उजुरी तामेलीमा
खख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका अनुसार आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये अधिकांश उजुरी बेनामे हुन्छन् । अति दुख दिने नियतले पनि हालिदिएका उजुरी हुन्छन् । त्यसैले नै आयोगमा परेकामध्ये ८० प्रतिशत उजुरी तामेलीमा पर्छन् ।
प्रमाण नै नपुग्ने र आधार नै नभेटिने गरी हालिएका बेनामे उजुरीकै चाङ अख्तियारमा लागेको अख्तियार पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेले उजुरी पर्ने बित्तिकै कोही कसैमाथि पनि मुद्दा समेत जानकारी दिए । ‘उजुरीमा कम्तीमा ६ तथ्य हुनुपर्छ । जब ती तथ्य पुग्छन् । अनि, मात्र अनुसन्धान अघि बढ्छ नत्र उजुरी अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने ।
उजुरी तामेलीमा पर्नु भनेको स्थगन जस्तै हो भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘उजुरी पर्नेबित्तिकै अनुसन्धान भइहाल्ने हुँदैन । सत्य त हुनुप¥यो । कम्तीमा कुन विषयमा उजुरी दिँदैछु । त्यो थाहा हुनुपर्छ । कुन आर्थिक वर्षमा अनियमितता भएको हो ? कुन निकायले कार्यान्वयन गरेको हो ? कसरी कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, कसरी भइरहेको छ ? किन अख्तियार आकर्षण हुने रु जस्ता प्रश्नसहितको उत्तर बुझेर परेका उजुरी अगाडि बढ्छन्,’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने ।
उनले प्रमाण नपुग्ने र हचुवाका भरमा परेका उजुरी तामेलीमा पर्ने गरेको सुनाए । ‘तामेलीमा राखिएका ८० प्रतिशत, लेखी पठाउने १० प्रतिशत हुन्छन्, अभियोग दर्ता भएर मुद्दा दर्ता हुने भनेको १० प्रतिशतमात्र हुन्छन्,’ उनले भने ।
नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलले सरकारी निकायमा भत्ता खाने परम्परा मौलाउँदै गएको सुनाए । ‘बेथिति त हरेक क्षेत्रमा छ । संघसंस्थाहरु च्याउ झै उम्रिएका छन् । ती सबैलाई गलत काम नगर्न हामी सबैले खबरदारी गर्न उजुरी गर्न जरुरत छ,’ पौडेलले भने ।
