काठमाडौं ।
बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो । चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नतिरेका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि गए राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।
तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए ।
अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्याएका थिए ।
गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन ।
प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए ।
विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ ।
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो ।
बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ ।
‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न/बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
