पोखरा ।
निजी सवारी साधनलाई भाडामा प्रयोग गरेको विरोधमा आन्दोलित गण्डकी प्रदेशका यातायात ब्यवशायीहरुको पक्षमा कर्णाली प्रदेशका यातायात ब्यवसायीहरुले समेत समर्थन जनाएका छन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक रमेश कुमार सापकोटाले विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश समिति गण्डकीको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, गण्डकी प्रदेस सरकारले रातो प्लेटमा सञ्चालित दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुमा यात्रु ओसारपोसार गर्नदिने कानुन निर्माण गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाइ गरेको ध्यानाकर्षणमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको समेत समर्थन रहेको ब्यवहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।
विज्ञप्ती मार्फत नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहको सरकारहरु निर्माण पश्चात आफु अनुकुलका कानुन निर्माण गरी व्यवसायीहरुलाई तहसनहस गर्ने एक निकायबाट निर्माण भएका कानुनहरु अर्को निकायका कानुनहरुसंग आपसमा बाझिने गरेको देखिएकाले कानुन निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको समन्वय एक आपसमा नबाझिने काुनन निर्माण गर्न स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
साथै यातायात सम्बन्धि कानुनहरु निर्माण गर्दा यातायात क्षेत्र संग सम्बन्धित संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी कानुनहरु निर्माण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ काठमाण्डौलाई समेत बोधार्थ गरेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपालले समेत गण्डकी प्रदेशका याताया व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन । महासंघका अध्यक्ष डाक्टर डोलनाथ खनालले विज्ञप्ती जारी गर्दै यातायात ब्यवसायी र स्वरोजगार मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने गरी गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको निति प्रति विरोध गर्दै व्यवसायीहरुको आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाएका हुन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश समिति गण्डकीले आन्दोलन अन्तर्गत आफुहरुको माग पुरा नभए साउन १३ आइतबारदेखी गण्डकी प्रदेश भर सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरु ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि बिहीबार पोखरामा सार्वजनिक सवारी सहित ब्यवशायीहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
