पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक घरबास (होमस्टे)लाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरेको छ । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो ।
चालु आवमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश अर्यालले बताए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।’
मन्त्रालयले घरबास अनुदानका लागि यस वर्ष चार करोड बजेट छुट्टाएको छ । वस्तुगत स्थिति र कार्ययोजना हरेर एउटा घरबासले बढीमा रु १५ लाखसम्म अनुदान पाउने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताए । ‘अनुदानका लागि प्रस्ताव पठाएका घरबासको अवस्था के छ भनेर स्थलगत अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘कागजात पु¥याएका भरमा मात्र अनुदान दिइन्न, मापदण्ड पूरा गरेर चलेका घरबासले अनुदान पाउँछन् ।’
एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र धेरै घरबास भएमा अवस्थामा ती घरबासबीचकै प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट देखिएको एउटा मात्र अनुदानका लागि छनोट हुने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताए ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालकले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको तथ्याङ्क छ । निजी तवरबाट सञ्चालित घरबासले भने अनुदान नपाउने उनको भनाइ छ ।
‘आव २०७५/०७६ मा रु तीस करोड बजेट घरबास अनुदानमा खर्च भएको थियो, त्यस वर्ष धेरै घरबासले अनुदान पाए तर अधिकांश घरबासले अनुदान दुरुपयोग गरेको गुनासो उठ्यो’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गर्दै आएको छ, वितरण प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवर्द्धनलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । नमुना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो ।
