पोखरा ।
द्वन्द पीडित समाज र नागरीक समाजले पोखराको सहिद चोकमा धर्ना दिएका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संसोधन गरेर गम्भिर अपराधलाई क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै द्वन्द पिडित र नागरिक समाजले धर्ना दिएका हुन् ।
उक्त ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअिधकार समिति अन्तरगतको उपसमितिमा विचारधीन छ । विधेकमा न्यायबाट बञ्चिल गर्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु राखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताएका छन् ।
द्वन्द पीडित दुधराज अधिकारीले गम्भीर प्रकृतीका घटनालाई पनि माफि दिने गरी ऐन ससोधन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ती जनाए । हत्यार यातनालाई गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा रखेर क्षमादानअयोग्य हुनेगरी व्यवस्था गर्न अधिकारीले माग गरे । ऐनमा रहेको वेपत्ताको परिभाषालाई विधेयकको मस्यौदामा हटाउने प्रस्ताव अचौचित्यपूर्ण नभएको र विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई घटी सजाय गर्न बाध्य पर्ने व्यवस्था प्रति पनि पीडितले आपत्ती जनाएका छन् ।उनीहरुले आयोगले छिटो भन्दा छिटो पिडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।
धर्ना पछि उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे मार्फत कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार संसदीय समितिलाई ज्ञापनपत्र समेत पठाएका छन् ।
द्वन्दको समयमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर घटनाहरुको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सत्य पत्ता लगाइ न्यायिक निरुपण गरीने व्यवस्था छ । २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ती सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार ८ वर्ष अगाडी मात्रै आयोग गठन भएको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगको ऐन संसोधन गरेर पिडितलाई न्याय दिन परमादेश दिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताब प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । पिडितले समितिमा रहेको विधेयकमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ती दिने वा माफी दिने गरी विधेयक नबनाउन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
