काठमाडौँ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको भन्दै बजेट पास हुनुअघि नै नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको बजेटपछि आलु, प्याज लगायत तरकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताए ।
उनले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गइ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरूलाई ५ करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने बताए ।
