गोविन्द सुवेदी,
पोखरा ।
नेकपा एमालेले कार्यकाल सकिएको प्रदेशसभामा दुई जना हेविवेट नेतालाई ओरालेको थियो । ति हेविवेट नेता हुन् एमालेका हालका महासचिव शंकर पोखरेल र हालका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ।
दुबैजनाले प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । पोखरेलले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार र उसले गरेका निर्णयको बचाउ गरे । तर, गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका हालका महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट माथि नै धावा बोले । उनले पहिलो बजेटलाई नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले भनेका थिए, ‘यो बजेट केन्द्रिकृत एकात्मकवादी मानसिकता बाट ग्रसित र संघीयताको मर्म विपरितको बजेट हो ।’
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा उनले गरेको त्यो टिप्पणी निकै चर्चामा रह्यो । उनी मुख्यमन्त्री रहुन्जेल केन्द्रसरकारको खरो आलोचना गरे र प्रदेशको अधिकारका लागि एकतावद्ध भएर आवाज उठान प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पोखरामा गरे । त्यति मात्र होइन, उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रको अंगको रुपमा प्रदेशलाई अथ्र्यायपछि त्यसको पनि प्रतिवाद गरे । कालिगण्डकी डाइभर्सन देखि विकासका अरु सवालमा पनि उनले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग आँखामा आँखा जुधाएर तर्क बहस र प्रतिवाद गरे ।
विगतमा संघीयताको वकालत गर्ने एमाले नेता गुरुङ दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशमा उम्मेदवार बन्न चाहन्थे र अवसर आए प्रदेशको नेतृत्व गर्ने चाहना प्रकट गर्दै थिए । उनको यो चाहनालाई उनको पार्टी एमालेले चिसो पानी खन्याएको छ । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न बाध्य भएका छन् ।
यसरी उनलाई प्रदेशसभा निर्वाचनमा लढ्न बाध्य पार्ने कदमलाई भने केही एमाले नेता कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वले संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको रुपमा अथ्र्याएका छन् । एमाले प्रदेश समितिका एक नेताले यो बेला पार्टीमा विवाद ल्याउन आफूहरुले नचाहेको तर पीएसलाई संघमा लड्न बाध्य पार्ने अध्यक्ष ओलीको कदम संघीयतालाई कम्जोर पार्ने कदमको रुपमा आफूले लिएको बताए । अब जो नेता आएपनि केन्द्र सरकार र पार्टी नेतृत्वसंग प्रदेशका लागि आवाज उठाउने नेता गण्डकी मात्र होइन अरु प्रदेशले पनि नपाउने उनले दाबी छ ।
एमालेका ति नेताको जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पनि प्रदेशको आवाज बोल्ने नेतालाई केन्द्रमा लगिदिएपछि प्रदेशमा टक्कर दिने कोही नरहने टिप्पणी गरे । ‘म पार्टीको नाम लिन चाहन्नथेँ । तर एमालेले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेशमा काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै केन्द्रमा लैजानु प्रदेशको आवाज कमजोर पार्नु नै हो भन्ने मेरोपनि बुझाई हो’ उनले भने, ‘पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्तो केन्द्रसंग टक्कर लिन सक्ने मानिस प्रदेशमा नरहनु भनेको स्वभाविक रुपमा प्रदेश कमजोर बनाउने कदम कै रुपमा लिनुपर्छ ।’
