काठमाडौं ।
संसदीय समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले समितिका तर्फबाट यो निर्देशन दिएका हुन्।
सभापति अन्सारीले ग्यास सिलिन्डरको लगत राख्ने र व्यावसायिक एवं घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर वर्गीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिए। नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दिँदै आएको सहुलियतलाई भन्दा पनि निगमले ब्यहोरिरहेको ‘घाटा’का रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिलिन्डरमा नाफा लिएर बिक्री गर्दा निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सकिने र घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने उनको भनाइ छ।
ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रत्येक सिलिन्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव अन्सारीले अघि सारे। यसले सिलिन्डरको घुम्ती दर बढाउने, बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
सिलिन्डरको उत्पत्ति, भरिएको मिति र अन्तिम परीक्षणको स्पष्ट जानकारी ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने बताउँदै सभापति अन्सारीले भने, ‘ट्रयाकिङ भन्ने बित्तिकै खाली ट्रयाकिङ मात्र होइन, यो समग्र विषयसँग सम्बन्धित कम्प्रिहेन्सिभ कुरा हो। यसबाट घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ र सिलिन्डरको स्टक कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।’
उत्पादकहरूकहाँ वर्षमा दुई पटक पुग्ने सिलिन्डर धेरै पटक पुगोस् र बढीभन्दा बढी घुम्ती दर होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए। यसमा लागत केही बढी भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि धेरै हुने उनले थपे। प्रविधि आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा वासिङ मेसिनको उदाहरण दिँदै उनले सुरुमा नयाँ प्रविधि अपनाउन हिचकिचाहट भए पनि अन्ततः यसले उपभोक्ताकै हित गर्ने स्पष्ट पारे।
हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने उनको भनाइ छ। अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण र व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए। कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै ग्यास सिलिन्डरको पनि ट्रयाकिङ आइडीमार्फत निगरानी राख्न सकिने र यसले भुक्तानी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउने उनले उल्लेख गरे।
उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राज्यको नीति र प्रविधिमा अभ्यस्त हुन आग्रह गर्दै उनले निगमसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे। व्यावसायिक र घरायसी सिलिन्डरको आकार र रङमा भिन्नता ल्याएर बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।
