काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानून संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही रिट निवेदनमाथिको सम्बोधनपछि सर्वोच्च अदालतले बालसैन्यको प्रयोगलाई दण्डनीय हुने गरी कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले रिट निवेदक लेनिन विष्टले अघि सारेका कतिपय मागमा भने रिट जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगहरुले त्यसवारेमा अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल, डा। बाबुराम भट्टराई लगायतमाथि अभियोजनका लागि आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो ।
विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानविय कानून अनुकुल नभएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै उनले आदेश मार्फत तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गरेका थिए ।
