काठमाडौं ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोगले तोकिएको अवधिभित्र बहाल रहेका वा सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू साथै, तत्कालीन संसद् सदस्य र संविधान सभाका सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिनले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै निजामती, संसद्, स्वास्थ्य वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी। साथै, कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्य गरेका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव० का कर्मचारीहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक र उच्चाधिकारीहरू, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकहरुको सम्पत्ति छानबिनमा पर्नेछ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरू पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरमा रहेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरूको सूचीमा छैन । तर उनीहरू सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
के-के विवरण बुझाउनुपर्छ ?
सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको पैतृक तथा आर्जित चल(अचल सम्पत्ति, त्यसको स्रोत (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, सेयर, व्यवसाय, ऋण, रेमिट्यान्स आदि) खुल्ने कागजातहरू बुझाउनुपर्नेछ ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालय (केशरमहल, काठमाडौँ) मा आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधि मार्फत वा हुलाक मार्फत विवरण बुझाउन सकिनेछ ।
