काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यता सम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित ४ जना र शिराज बरालले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कडेललाई गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा कडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
निवेदकहरूले डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५)बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । मिति २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ‘अधिकार पृच्छा’ (कुन अधिकारले पदमा रहेको भनी सोधिने आदेश)जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल डा।कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
