पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारका योजना ल्याएकोमा प्रदेश सरकार उत्साहित भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको छैटौं बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गण्डकी सरकारले यस अगाडि नै सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययी काम गरिरहेको र त्यसैलाई बल पुग्नेगरी संघ सरकारले शासकीय सुधकारका कार्यक्रम ल्याएको उनले टिप्पणी गरे । ‘संघ सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका सम्बन्धमा ल्याएको १०० बुँदेसूची स्वागत योग्य छ ।’ उनले भने, ‘केही कार्यालय मर्ज, कर्मचारी कटौति लगायतका कार्य हामीले पहिलेबाट नै गरिसकेका छौं । नयाँ सरकारले यही कूरालाई कार्यसूचिमा राखेको छ । यो खुशीको कूरा हो ।’

उनले गण्डकी सरकारले राजश्वको स्रोेत पहिचान र विस्तारका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने कूरालाई नयाँ सरकारले कार्यसूचीमा राखेको बताए । गण्डकी सरकारले पोखरा र सिंगो गण्डकी प्रदेशलाई नै वेलनेस हवको रुपमा विकास गर्ने भनेकोमा केन्द्र सरकारले पनि त्यसैमा जोड दिएको उल्लेख गरे । नयाँ सरकारले गण्डकी सरकारले गर्दै आएका र गर्ने कामलाई नै सूचीमा राखेकाले आफूहरु सहि ठाउँमा रहेको पुष्टि गरेको उनको जिकिर थियो । ‘हामीले विगतमा जे गर्न खोजेका थियौं । गरेका थियौं । त्यो सहि छ भन्ने कूरा प्रमाणित भएको छ’ उनले भने ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि सर्वोच्चको फैसलालाई तीन वटै सरकारलार्य समन्वय गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै उनले पोखरा महानगरले र प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको जिकिर गरे । यसमा प्रधानमन्त्रीको चासोले थप उत्साहित बनाएको उनको भनाई छ । ‘फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरणमा पोखरा महानगर, प्रदेश सरकार र संघ सरकार मिलेर काम गर्ने हो । मेरै नेतृत्वको सरकारले तालको वास्तविक क्षेत्रफल एकीन गरिसकेपछि डिजिटल्ली र फीजीकल्ली पिल्लर गाडिएको छ । भदौमा दुई महिना भित्रमा फेवाको ६५ मिटर भित्रको जमिन खाली गराउने भन्ने सर्वोचको आदेश छ । २०३१ साल पहिलेको लाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा, त्यस पछिकालाई खारेज गर्ने । नापी सम्बन्धि र मालपोतको उपसमितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो । भदौको २४ गते मालपोत जल्दा काम अबरुद्ध भयो । पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न थप दुई महिनाको समयलिएर ६५ मिटर भित्र पर्ने डिजिटल रिपोर्ट प्राप्त भएपछि ति जमिन मुआब्जा दिनुपर्ने र दुषीत दर्तामा परेका जमिनमा रहेका संरचनालाई हटाउने निर्णय भएको छ । सबैभन्दा पहिला सरकारी संरचनाबाट ६५ मिटरको स्थान खाली गर्छौं र अन्यलाई दोस्रो चरणमा खाली गराउँछौं । मुआब्जा दिनका लागि संघ सरकारलाई लेखि पठाउँछौं ।’

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले चासो राख्दा हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने काम गरेका छौं । ५ बजे बैठक छ । कतिपय ६५ मिटर बाहिरका जमिन पनि रोक्का छ । किनबेचमा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यतातर्फ पनि हाम्रो एजेण्डा छ । मुआब्जा तोक्ने र दिने संघ सरकारले चासो राखेकाले हामी उत्साहित भएका छौं । फेवातालको विषयमा संघ सरकार बोल्छ मात्रै की गर्छपनि त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’