काठमाडौं ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।
आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण रमर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिदरमर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिदरमर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । कुल क्षतिमा यस प्रदेशको क्षति हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ ।
आन्दोलनको क्रममा कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९।८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।
भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
