पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले बजेटको समस्या हुन सक्ने भन्दै १० लाख भन्दा ठुला आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ । कार्यपालिका बैठक बसेर १० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने र त्यसभन्दा ठुला योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘आधाभन्दा बढी बजेट संघको अनुदानमा निर्भर छ । संघले कति पैसा पठाउने भन्ने अहिले अन्योल भयो,’ महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारी भन्छन्, ‘नयाँ बजेट निर्माण नगर्दासम्म र माथिको निर्देशन नआउँदासम्म ठुला योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ ।’
१० लाखभन्दा साना योजना वडा तहले उपभोक्ता समिति मार्फत तुरुन्तै कार्यान्वयन सुरु गर्न मिल्छ । तर, वडाध्यक्षहरु चाहिँ झन् ठुला योजना समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रोक्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् । ‘साना योजना चैतपछाडि कार्यान्वयन गरेपनि समस्या हुँदैन । ठुला योजना अहिले नै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पछि काम गर्नै सकिँदैन,’ पोखरा महानगरका पूर्वाधार विकास समिति सभापति नरेन्द्र थापा (नरेन) भन्छन्, ‘अत्यावश्यक र रणनीतिक महत्वका योजनाहरू पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ १० लाखभन्दा ठुला सबै योजना टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी महानगरको छ ।
चालू वर्षका लागि पोखराले ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट नगर सभाबाट पारित गरेको छ । पूरा बजेटलाई आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २३ करोड पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४ करोड २८ लाख, संघको राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड ८ लाख, संघको समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको सशर्त अनुदानमा केन्द्रित छ । यसबाट ३ अर्ब १३ करोड अर्थात ३६।१३ प्रतिशत रकम प्राप्त हुने अनुमान सहितको बजेट ल्याइएको थियो ।
आन्तरिक आम्दानी पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुने निश्चित प्रायः छ । पोखरा महानगरले हाल वार्षिक १ अर्ब हाराहारी मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्दै आएको छ । चालू वर्षका लागि प्रस्तावित ३ अर्ब २३ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउन असम्भव प्रायः छ । धेरै योजना बजेट किताबमा पार्नका लागि नै आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण फुलाएर गरिएको थियो । त्यसमाथि, अहिले आर्थिक मन्दी चलिरहेका कारण आम्दानी झनै घट्ने अनुमान छ । कार्यापालिका बैठकको निर्णयसँगै सबै वडामा १० लाखभन्दा ठुला योजना कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन सहितको परिपत्र पठाइएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।
