काठमाडौं ।
सरकारले कर्मचारीले कुनै पनि बैठकको भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै मुख्यसचिवसहित सबै सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै सरकार मातहतका सबै कार्यालयले तालिम, गोष्ठीहरू सरकारी भवन र हलमै गर्नुपर्ने निर्णय निर्णय समेत भएको छ ।
एक सचिवका अनुसार खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको संख्या घटाउने निर्णय पनि भएको छ । कर्मचारीको संख्या घटाउने निर्णय अनुसार संख्यात्मक हिसाबले १० हजारभन्दा धेरै दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अनलाइन सेवालाई विस्तार गर्ने, खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी बन्ने र अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी कटौती गरेको हो ।
निजामती सेवाका सचिवहरूको उक्त बैठकले संघीय सरकार मातहत रहेको जम्मा दरबन्दीको २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारीहरू मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा कार्यालयबाट कटौती सुरु गर्ने निर्णय गरेको र यसलाई असोजभित्रै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने ती सचिवले बताए ।
कर्मचारीहरूले गरेको संशोधित दरबन्दी स्वीकृतिको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सचिवहरूको बैठकले अनावश्यक देखिएका निकाय र खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरणको काम पनि तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
