काठमाडौं ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्य सुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यस वर्ष सङ्घीय निजामती तर्फका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा र प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय वा प्रदेश किताबखानामा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै सात वटै प्रदेशका सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई जुम बैठक मार्फत अभिमुखीकरण समेत गराइसकेको छ।
सम्पत्ति विवरण तोकिएको ६० दिनको म्यादभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदाबापतको रकम र औषधि उपचार सुविधा लगायतका सबै प्रकारका सुविधाहरू रोक्का गरिनेछ।
कडा कानुनी प्रावधानका कारण यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आउने राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले बताए। गत वर्ष ३,१९६ जना कर्मचारीले म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
सेवा सुविधा रोक्का भएपछि विगत ६ महिनाभित्र मात्रै २५० जना कर्मचारीले जरिवानाबापत ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरी रोक्का फुकुवा गराएको किताबखानाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष सङ्घीय सेवातर्फ ७१,५०८ जना र सात वटै प्रदेश तथा स्थानीय सेवातर्फ १९,६२६ जना गरी कुल ९१,१३४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने प्रचलन र ६० दिनको अनिवार्य समयसीमाका कारण कर्मचारीहरूलाई पर्न सक्ने कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ।
साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने र बुझ्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
