काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। मन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने भए मार्कर छोडेर आउनुपर्ने भन्दै विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री पोखरेलले इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी वैशाख २१ गतेबाट मात्र कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारे। विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अबदेखि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
यस्तै, उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको समेत बताए। बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ। हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो।’ उनले चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर)प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने उनले बताए। साथै, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षातर्फ ’डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरहको मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले छुट्टै ‘पोर्टल’ बनाएर गुनासो सम्बोधन गरिरहेको समेत मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
