काठमाडौं ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागिएको विषयमा आइतबार पहिलो पटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।’
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने तयारी थालेको छ । भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको हो ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र प्रवक्ताले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको समेत जनाएका छन् ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
