काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक जे कारण देखाएर फिर्ता गरेका थिए अहिले पनि त्यही कुरा उठाएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् ।
‘अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छैन, यसअघि पनि राष्ट्रपतिले त्यही व्यवस्था नहुँदा पटक पटक अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको थियो, यो त्यसैको निरन्तरता हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरू सबै अध्यादेश जारी भएका छन् ।’ संविधानको संरक्षण र निरन्तरताका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएको उक्त स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना रहन्छन् । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय अन्तिम हुने गरी अध्यादेश पठाएको थियो । यस्तो व्यवस्था संविधान र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मूल कानुनको विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले यस अगाडि पनि पटक पटक फिर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे कुराकानी पनि गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहित प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सिफारिस गरेका ७ वटा अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।
