काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसंगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ अन्तर्गतका २ जना सञ्चालक हटेका छन् । गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष र सञ्चालक गरी ३ जनाको पद रिक्त भएको छ ।
चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना पनि हटेका छन् । सञ्चार संस्थान ऐनअन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जनाको पद गएको छ । प्रेस काउन्सिलका मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना पदमुक्त भएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त ६ जनाको पद रिक्त भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना हटाइएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । सूचना प्रविधि र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना पदाधिकारी हटेका छन् । प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जनाको पद रिक्त भएको छ। विज्ञापन बोर्डका ६ जना, सुरक्षण मुद्रणका ३ जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदमुक्त भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जनाको पद गएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना हटेका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जनाको पद रिक्त भएको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना पदाधिकारी हटेका छन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका २४ जना र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जनाको पद गएको छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ जना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका ८ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । शिक्षा ऐनअन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ जना हटेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २८ जना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जनाको पद पनि रिक्त भएको छ ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका धेरै निकायमा पदाधिकारी हेरफेर भएको छ । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना हटेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जनाको पद गएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २२ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १५ जना हटेका छन् ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १० जना र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ जना पदमुक्त भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका १६ जनाको पद रिक्त भएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्का ८ जना, नेपाल फार्मेसी परिषद्का ७ जना र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना हटेका छन् । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का ६ जना र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना पदमुक्त भएका छन् । पशु स्वास्थ्य परिषद्का ५ जना, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना र जनस्वास्थ्य ऐनअन्तर्गतका ६ जना सदस्यको पद गएको छ । आमाको दूध प्रतिस्थापन वस्तु बिक्री नियन्त्रण सम्बन्धी समितिका ५ जना सदस्य पनि हटेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जनाको पद गएको छ । विद्युत नियमन आयोगका ५ जना र नेपाल रेल्वेका ५ जना पदाधिकारी हटेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदमुक्त भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र सडक बोर्डका ४ जनाको पद रिक्त भएको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नागरिक लगानी कोषका ३ जना हटेका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५ जना र धितोपत्र बोर्डका १ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारका ३ जना हटेका छन् । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणका ६ जना र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जनाको पद गएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना र विशेष आर्थिक क्षेत्रका १ जना पदाधिकारी हटेका छन् । सहकारी ऐनबमोजिमका ८ जना र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदमुक्त भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनका २ जना, बीमा प्राधिकरणका २ जना र प्रत्यायन बोर्डका ६ जना पदाधिकारी हटेका छन् ।
कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्रका धेरै पदाधिकारीको पद गएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना र बीउ बिजन समितिका ८ जना हटेका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना पदमुक्त भएका छन्। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना र बिरुवा क्वारेन्टाइनका ५ जनाको पद रिक्त भएको छ । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका ६ जना र वातावरण संरक्षणका ५ जना पदाधिकारी हटेका छन् । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर क्षेत्रका ७ जना पदमुक्त भएका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना हटेका छन् । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना र नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जनाको पद गएको छ ।
आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका २५ जना पदमुक्त भएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का १६ जना हटेका छन् । नेपाल स्काउटका ३३ जना र गुठी संस्थानका १० जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ। नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानका ९ जना पदमुक्त भएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका १ जना हटेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना र समाज कल्याण परिषद्का १० जना पदमुक्त भएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना र नेपाल ट्रष्टका ३ जनाको पद गएको छ । बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगका ५ जना पदाधिकारी हटेका छन् ।
श्रम ऐनअन्तर्गतका १० जना र सामाजिक सुरक्षा कोषका ७ जना पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद्का २७ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी १७ जना हटेका छन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरणका ४ जना, भूउपयोग परिषदका ४ जना र रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनका ३ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ ।
