काठमाडौं ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका चारवटा छाता संगठनले वैशाख महिनामा लाग्ने विद्यालय शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमहरूमा ‘वैशाखको शुल्क तिर्नु पर्दैन’ वा ‘निःशुल्क हुन्छ’ भनी भइरहेका प्रचारहरू भ्रामक र निराधार रहेको भन्दै सञ्चालकहरूले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो बताएका हुन् ।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तथ्यहीन सूचनाको भ्रममा नपर्न अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ । निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त गरी शिक्षा ऐन, नियमावली र स्थानीय तहले जारी गरेका कानुनको दायराभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चालकहरूका अनुसार विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रचलित कानुन अनुसार नै हुने गर्दछ । विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीहरूको मनोबल र सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुल्कको संरचनाबारे प्रष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना) र वार्षिक शुल्क (दोब्बर महिनाको पढाइ शुल्क बराबर) का साथै कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू लाग्नेछन् ।’यसबाहेक भोजन, यातायात र विशेष प्रशिक्षण जस्ता अतिरिक्त सेवा लिएको खण्डमा त्यसको छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयहरू कुनै सरकारी अनुदान वा दातृ निकायको सहयोग बिना सञ्चालन हुने भएकाले शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक र भौतिक पूर्वाधारको दायित्व शुल्कबाटै धान्नुपर्ने बाध्यता सञ्चालकहरूले सुनाएका छन् ।‘वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्कहरू यथावत रहनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारको भ्रममा नपर्न हामी अभिभावकज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।
