पोखरा ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सीको प्रवेश मार्गमै मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजको आइसियुका लागि नम्बर राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र जनशक्ति रहेको सरकारी अस्पतालले ‘किन निजी अस्पतालको आइसियुको नम्बर लेखेर राखिदिएको होला ?’ भन्ने जोकोहीलाई पनि जिज्ञासा लाग्न सक्छ । तर, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सिमित आइसियु कक्ष रहेको र चाप थेग्न नसक्ने हुँदा विरामीकै सुविधाका लागि यसरी नम्बर राख्न बाध्य भएको अस्पताल स्रोतको भनाई छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा. भरतबहादुर खत्रीका अनुसार अहिले सरदर दैनिक ५ जना आइसियुमा राख्नुपर्र्ने विरामी अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यतामा अस्पताल छ । अहिले यहाँ आइसियुमा १० शय्या मात्र छन् । अहिलेको क्षेमता विस्तारसहित नयाँ ठाउँबाट सेवा दिने २५ शैया क्षेमतामा आइसियु पुर्याउने तयारी रहेको प्राडा खत्री बताउँछन् । निर्माण कम्पनीले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदासम्म बनेका भवन समेत हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिँदा सेवा विस्तार गर्न नपाइएको उनले सुनाए । ‘आइसियुको स्थानान्तरण र विस्तारका लागि भवन बनेर तयार छ । हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुस भनेका छौं । तर, निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदासम्म हामीलाई भवन हस्तान्तरण गर्न नसक्ने अडान लिएको छ,’ उनले भने ।

प्राडा. खत्रीले निर्माण कम्पनीलाई तत्काल ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको र सो रकम भुक्तानीका लागि पहल भइरहेको बताए । गत शुक्रबार मात्र निर्माण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि निकासा भएको जानकारी अर्थमन्त्रालयबाट आएकाले अब छिट्टै अस्पतालले आफ्नै आइसियुमा सबैको उपचार गर्न पाउने अपेक्षा रहेको उनले सुनाए ।

२०७७ सालमा अस्पतालमा दुई नयाँ भवन बनाउने, एउटा भत्काएर नयाँ बनाउने र बाँकी सबै भवन प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्र्ने परियोजना सुरु भएको थियो । बिकोई रौटाहा पिके जेभीले ५४ करोडमा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । पछि यसको लागत बढेर ५८ करोड ६९ लाख रुपियाँ पुगेको थियो ।

निर्माण कम्पनीका निर्देशक धर्मराज दाहालले निर्माण सम्झौता भएलगत्तै कोरोना संक्रमणको महामारी र अस्पतालकै केही आन्तरिक कारणले समेत समयमा काम समयमा सुरु गर्न नपाउँदा निर्धारित समयमा काम नसकिएको बताए । काम गर्ने क्रममा विरामीहरुको चाप र अस्पताल सञ्चालनमा समेत असर नगर्नेगरी सञ्चालन गर्दा समेत केही ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

आपूmहरुले २ वर्षको समय माग्दा १६ महिनाको समय पाएको र अरु एक वर्ष समय माग्दा नदिइएको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई थप एक वर्ष समय दिएको भए सबै सक्ने थियौं । समय पनि दिइएन । भुक्तानी पनि दिइएन । त्यही भएर हामीले भवन हस्तान्तरण गर्न सकेनौं । भुक्तानी नहुँदासम्म हामी आइसियुसहित केही संरचना हस्तान्तरण गर्न असमर्थ छौं’ उनले भने । यद्यपी पछिल्लो समय स्रोत सुनिस्चित गरेको भन्ने जानकारी आएकाले बसेर छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘स्रोत सुनिस्चित भएको छ । अब भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं । हेरौं एक दुई दिनमा केही निकास निस्कन्छ होला’ उनले भने ।

संघीय सहरीविकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर अच्युत पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रलयको टोलीले नै सिफारिस गरेरै थालेको काम सक्ने तर काम नै नथालिएको भवनमा कामलाई अगाडि नबढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले विल पेस गरेको र नापजाँच भेरिफाई गरेपछि भुक्तानी गर्छौं’ उनले भने ।

गत वर्षको कात्तिकदेखि युके एडले परियोजनाबाट हात झिकिसकेको छ  । कात्तिकसम्म ६५ प्रतिशत काम भएको थियो भने ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसबेलासम्म निर्माण कम्पनीलाई ४१ करोड १४ लाख भुक्तानी भएको छ  । युके एडले हात झिकेपछि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्टेरिङ कमिटीले काम सुरु भइसकेका भवनको रेट्रोफिटिङ नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । कमिटीले सुरु नभएका भवनको काम नगर्न र थालिएकाको काम सक्न भनेको उनले बताए ।

अब भने समस्या छिट्टै समाधान उन्मुख रहेको उनको भनाई छ । ‘युके एडले परियोजनाबाट हात छिकेपछि हामीसंग भुक्तानी गर्ने आधार थिएन । त्यसैले चाहेरपनि स्रोत नभएकाले भुक्तानी गर्न नसकेका हौं । अब भने स्रोत सुनिस्चित भएको छ । उहाँहरु (निर्माण कम्पनी) बाट प्राप्त बिलहरुको भेरीफाई गर्ने र फिल्डमा नापजाँचको काम अगाडि बढ्छ । निर्माण कम्पनीको तर्फबाट पनि अब केही दिनमा हस्तान्तरण गर्न बाँकी भवन हस्तान्तरण हुन्छ’ उनले भने ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले गत वर्ष चार लाख ५५ हजार बिरामीलाई सेवा दिएको थियो ।