काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै दायर भएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई सरुवा गरेका थिए ।