‘मोद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले समेत तरलता समस्यासंगै देशमै आर्थिक संकट बढ्दै जाने स्पष्ट संकेत गरेको अवस्थामा सहकारी सम्बद्ध विभाग लगायत सरोकारवाला निकायहरुको समय सापेक्ष सन्दर्भ व्याजदर समिक्षा तथा नीतिहरु परिमार्जन गर्दै अद्यावधिक हुने विषयको तदारुकतामा उदासिनता, निष्क्रियता जस्ता पक्षहरु रहनुले सहकारी क्षेत्रलाई बोली भाषा र भाषणमा मात्र अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सिमित राख्न खोजिएको हो कि ? भन्ने भान हुन थालेको छ ।’
समाजमा विद्यमान समूह तथा समुदायको व्यावसायिक उपस्थितिको प्रारुपको रुपमा सहकारी संस्थाको स्थापना भई सामुहिक सहकार्यबाट सहकारिताको भूमिका सक्रिय रहेको हुन्छ । करिब ७ दशकको नजिक पुग्दै गरेको ऐतिहासिकतासंगै नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई यसै आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुलुकको राष्ट्रिय पूँजी परिचालनको महत्वपुर्ण अंशको रुपमा समेट्दै “सहकारी मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने विशेष कार्यक्रमको समेत घोषणा भएको थियो ।
मुलतः गाँउ टोल छिमेक भित्रबाट यसको वृजारोपन गरिने हुदा बृद्धा आमा बुवा देखि साधारण गृहणी, कृषकहरु सम्मका साना साना वचत, साचो मुचोको रुपमा जोहो गरिराखेको राखनधरणसम्मको अविच्छिन्न विश्वासले सिंचित भएका हुन्छन् विशेषगरि ग्रामिण क्षेत्रमा अवस्थित सहकारी संस्थाहरु ।
पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा संघीय सरकार अन्र्तगत १२५, प्रदेश सरकार अन्र्तगत ६००२ र स्थानीय तह अन्र्तगत २३७५९ गरि मुलुकभर २९८८६ क्रियाशिल सहकारीहरु रहेको जस्ले करीब १ लाख स्थानिय जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । अझ त्यसमाथि पनि बलियो पक्ष भनेको ५६% महिलाहरुको बाहुल्यता रहेको मुलुकभरीको एक मात्र क्षेत्रको रुपमा सहकारी क्षेत्रले आफुलाई स्थापित गर्न सफल रहेको यथार्थ समेत आकडाले चित्रण गरेको छ ।
गा्रमिण विकासमा मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रका लागि समसामयिक तवरबाट प्रतिस्पर्धात्मक हुनसकेको खण्डमा मात्र दिगो रुपमा बलियो खम्बा भई सदस्य केन्द्रित सेवा एंव उन्नती तर्फ अग्रसर रहन सक्ने ठुलो चुनौती वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारीहरु सामु आईपरेको छ । गत आ.व. देखि नै स्पष्ट रुपमा घोषित राष्ट्रव्यापी तरलताको समस्याको कारण बैंक वित्तिय संस्थामा देखा परेको उच्च आधार दर तथा चुलिदो तरलता संकटका कारण सहकारीमा लगानीको उच्च चाप बढेको अवस्था छ भने बैंक वित्तिय संस्थाले आधार दरलाई देखाएर १५%–१९% सम्म लगानी गरिरहेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरु डेढ वर्ष अघि तय गरिएको अधिकतम १६% सन्दर्भ व्याजदरको सिमामा सिमित भई कारोबार गर्नुपरेको छ र ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम ६% को अन्तरमा निक्षेपको व्याजको त कुरै नगरौ जहाँ बैंक वित्तिय संस्थाले नै १४% सम्म व्याज दिदा सहकारीमा निक्षेपको सम्भावना कति रहयो होला ?
यी सबै बाध्यात्मक परिस्थितिको त सहकारीहरुले सामना गरिरहेकै थियो कि मोद्रिक नितिको अर्धवार्षिक समिक्षाले समेत तरलता समस्यासंगै देशमै आर्थिक संकट बढ्दै जाने स्पष्ट संकेत गरेको अवस्थामा सहकारी सम्बद्ध विभाग लगायत सरोकारवाला निकायहरुको समय सापेक्ष सन्दर्भ व्याजदर समिक्षा तथा नीतिहरु परिमार्जन गर्दै अद्यावधिक हुने विषयको तदारुकतामा उदासिनता, निष्क्रियता जस्ता पक्षहरु रहनुले सहकारी क्षेत्रलाई बोली भाषा र भाषणमा मात्र अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सिमित राख्न खोजिएको हो कि ? भन्ने भान हुन थालेको छ ।
महासंघले यस विषयमा आवाज उठाईरहेको भन्ने सुन्नमा आएता पनि धेरै ढिला भैसकेको र अब पनि विभागले सन्दर्भ व्याजदर हेरफेर गर्न आवश्यक नरहेको भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिले त झनै विभागद्वारा नै लिईएको “सहकारीपनका लागि नियमन” को ध्येय बिर्सिएको त होईन ? अझ भनौ विभागको मनसाय सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित र सदस्यहरुद्वारा नै नियन्त्रित भएको सुनिश्चित गर्नुमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि सन्दर्भ व्याजदर लगायतका महानगर देखि गाउँपालिका सम्मका सहकारीहरुलाई एउटै बाकसमा राखेर व्याख्या गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका क्यापहरुको कारण गलत सावित भैरहेका छन् भने, दशक पार गरेका संस्थाहरुलाई कम फरक परेता पनि हालै गठन भई स्थानिय स्तरमा दर्ता भई संचालनमा आएका संस्थाहरुले वर्तमान समयमा व्यापक जोखिम तथा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ ।
त्यसैले सहकारीहरुलाई दिशानिर्देश एवं नियमन गर्न जिम्मेवारिमा रहेका संघ, महासंघ, विकासबोर्ड, विभाग लगाएतका तालुक निकाय एवं संयन्त्रहरु अझै पनि बिउझिने बेला नभएको हो भने कहिले हुने होला ? यस्तो मन्द गतिको उपस्थिति र तदारुकतामा उदसिनताले समय सापेक्ष परिमार्जित हुदै गतिशिलता प्रदान गर्नुपर्ने अति संवेदनशिल विषयमा देखिएका ढिला सुस्तीका कारण सहकारीकर्मीहरु सामु विविध संशय पैदा भएको अवस्था छ ।
गा्रमिण अर्थतन्त्र चलाएमानको श्रोतको रुपमा महत्वपूर्ण उर्जा र स्वफूर्तीका साथ गाउ टोल हुदै स्थानीय तह देखि नै संघर्षका साथ अगाडी बढदै गरेका सहकारी संस्थाहरुका लागि राज्य लगायत सम्बन्धित निकायहरुले सहकारीको अस्तित्वलाई जोखिमको धरापमा फस्नबाट जोगाउनुका साथै दीगो समाधानसहितको सम्बोधन गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
(चण्डिका सापकोटा अर्याल भीरकोट महिला बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष हुन्)
