पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले निर्माण गर्ने प्रशासनिक भवनको विषयलाई लिएर विभिन्न सवालहरु उठाएका छन् । मंगलबार आफूले तलब भत्ता बापत पाएको सुविधालाई सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो सवाल उठाएका हुन् ।
पोखरा महानगरको नयाँ बजारमा बनाउने प्रशासनिक भवनको विषयमा सञ्चारकर्मीले ‘तपाईको र तपाईको परिवारको तर्फबाट भवन निर्माणमा गतिरोध आएको कुरा आइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले जवाफ दिँदै ‘त्यहाँ मेरो पनि नाम जोडेको पाएको छु । परिवारको पनि कुरा उठाइएका छन् । त्यसो होइन । त्यहाँका स्थानीय र जनस्तर बाटै विरोध भएको हो’ भनेका छन् ।
मन्त्री थापाले अहिले पोखरा महानगरले नयाँ प्रशासनिक बनाउने ठाउँ २०७२को भूकम्पमा स्थानीयले आश्रय लिएको क्षेत्र रहेको बताए । त्यसैगरी ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बेला निर्माणका लागि ठेकेदारलाई तुरुन्त मोविलाईजेसन खर्च उपलब्ध गराइनुको कारण के हो’ भनेर सोधेका छन् ।
उनले ‘महानगरले योगा हल निर्माण गर्न आफैले खर्च गरेको र ठेकेदारले निर्माण गरेर हस्तान्तरण नगर्दै किन त्यसलाई भत्काइयोे ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि महानगर तर्फ तेसारेका छन् । यसैगरी उनले त्यहाँ सार्वजनिक समिको चौतारो समेत रहेको र प्रदेश सरकारले बरपिपल संरक्षण ऐन ल्याइएसकेको विषयमा त्यसको समेत आकर्षित हुने कार्य भएको उनको भनाई छ ।
पोखरा महानगरले नयाँ बजारस्थित दमकल मार्गमा १९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गत २८ मंसिरमा शिलान्यास गरिएको हो । तर, स्थानीयको अबरोधले निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
