पोखरा ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ (आधिकारीक ट्रेड युनियन) गण्डकीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई निशर्त स्थायी गर्न माग गदै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ९ बुदेँ ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे ।

संघले उपदान, औषधी उपचार, महंगी भत्ता, बृद्धि विकास कार्यहरु, रोजगारीको निरन्तरता जस्ता सेवा सुविधाको माग गरेको छ ।

ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी मानसिक र शारिरीक तनाव, सजाय दिने गरी तानाशाही प्रवृत्ति नदेखाउन संघले सरकारलाई भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०७० माध ९ गेतको आदेश, २०७३ चैत्र ९ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सहमती र मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ को सेवा सुविधा दिने निर्णय र ट्रेड युनियसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि पौडेल, संघका गण्डकी प्रदेश सह–इन्चार्ज मिन श्रोष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापन पत्रमा सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्नेगरी निःशर्त स्थायी गर्न माग गरिएको छ ।

रोजगारीको ज्ञारेन्टी, क्षमताको आधारमा उचित व्यवस्थापन, उपदानको ब्यबस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता पश्चात मात्रै करार सम्झौता गर्ने, श्रम ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

संघले यस पहिले अर्थ मन्त्री रामजी बराल र प्रदेशका प्रमेख सचिव रविलाल पन्तलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।