काठमाडौं।

सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले जारी भएको अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै रिट दर्ताका लागि निवेदन पेस गरेका हुन् ।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ताका लागि पेस भएको र दर्ताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।