काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश गरेको छ । सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उनलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो । यसअघि सहकारी ठगीकै अभियोगमा रविसँग कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर रविलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अवसर दिएका थिए ।

कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देहीको गरी रविको धरौटी रकम २ करोड २५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । अब रविविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा त्यहाँका २ वटा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलाउनेछन् ।

रूपन्देहीमा रविलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने भनेर तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो । आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो । आइतबार सुरुमा रविका वकिलले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ। उनीहरूले संगठित तवरमा मिलेर सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अर्कै कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।