पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई नै थप अधिकार सम्पन्न बनाउने भएको छ । महानगरपालिकाको ३८ औं कार्यपालिका बैठकले वडा कार्यालयहरुबाट नै ५० लाखसम्मका योजना योजनाहरुको अख्तियारी वडामा पठाउने गरी रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेसंगै अब वडामा नै ५० लाखसम्मका योजना स्विकृत हुनेबाटो खुलेको छ ।
महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले वडाहरुलाई नै थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र महानगरमा सेवाग्राहीको चाप हटाउन कार्यपालिका बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको अख्तियारी रकमान्तर गरेर अब वडा कार्यलयलाई नै पठाइनेछ ।
यसवर्ष रातो कितावमा महानगरलाई नै स्रोत केन्द्र तोकेकाले बाटो फुकाएर वडाबाट नै ५० लाखसम्मका योजना सम्झौता र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । यसले योजना सम्झौता र फरफारक लगायतका विभिन्न कामका लागि महानगरसम्म आउने सेवाग्राहीको समय बच्नेछ भने महानगरमा समेत भिडभाड घट्ने उनको भनाई छ । ‘अब वडाबाट नै ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सम्झौता हुनसक्छन् । बिल भुक्तानी समेत वडाबाटै हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीको समय बचत हुन्छ भने महानगरमा समेत भिडभाड कम हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रवक्ता तिमिल्सिनाका अनुसार महानगरको ३८ औं कार्यपालिकाको बैठकले तालचोक बेगनास सडक निर्माणका क्रममा रहेको सडकको समस्या हल गर्न बुद्धि बास्तोलाको बीचमा रहेको घर हटाउन १५ लाख ६ हजार ३४५ रुपैयाँ दिने समेत निर्णय भएको छ ।
वडा नम्बर २६ को वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वडा नं.– २२ को स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि भारतीय राजदुतावासमा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्नका लागि महानगरको तर्फबाट नै डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मुग्लिङ पोखरा सडक आयोजनाका लागि गढीघाटबाट नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न नियमानुसार राजश्व लिई अनुमति दिने लगायतका निर्णय भएको उनले बताए । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मत रुपमा यी प्रस्तावहरु पास गरेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
महानगरभित्र नै संघीयताको राम्रो अभ्यास
महानगरमा एमाले दलको नेता समेत रहेकी वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका कुमारी शाही योगीले वडामै प्राविधक र खर्च केन्द्र भएकाले नागरिकलाई महानगरमा दुख दिने क्रमको अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘वडामै प्राविधिक छ । वडामै खर्च केन्द्र छ । तर आधा सम्झौता र भुक्तानीका लागि महानगर पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । यसले वडा र वडाबासीलाई सहयोग पुगेको छ । साथै प्रर्तिस्पर्धामै उपभोक्ता समितिले आफै काम गर्छु भन्ने भावनाको पनि विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भनिन् । यद्यपी वडामा अनुगमन र पारदर्शीताभने अनिवार्य सर्त रहेको उनले सुनाइन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले वडा भित्रबाट नै ५० लाखसम्मका आयोजना सम्झौता गर्ने र यसको भुक्तानी गर्ने प्रबन्धले महानगरले आफूभित्र नै संघीयताको राम्रो अभ्यास गरेको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । अघिल्लो वर्षमा नै यस अभ्यासलाई अगाडि बढाइएको स्मरण गरेका उनले महानगरको अधिकारको विक्रेन्द्रिकरणको रुपमा अर्थ्याएका छन् । उनले वडामा नै नागरिकले सुविधा पाउँदा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने सुनाए ।
विशेषगरी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा धेरै झन्झट हुने भन्दै उनले यसलाई वडाबाट नै काम हुँदा धेरै सहज हुने उनको बुझाइ छ । वडामै सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानी हुनेभएपछि सेवाग्राहीलाई धेरै नै लाभ मिल्ने र घरदैलोको सरकारको महशुस हुने उनको धारणा छ ।
